बजट में की गई घोषणाओं से प्रदेश में बनेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का और बेहतरीन माहौल

 

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट 2021—22 प्रस्तुत किया गया। इस बजट में प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के लागू होने पर प्रदेश के गावों एवं कस्बों में भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिलेगी, साथ ही डिजिटल एवं ऑनलाइन की पहुंच आसान होगी।

बजट 2021—22 में शिक्षा के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय घोषणाएं-

गांवों एवं कस्बों में भी मिलेगी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को बढ़ावा देने उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर 201 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए। इस बजट घोषणा में उन्होंने 5 हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ करने की घोषण की है।

इसके साथ ही अभिनव पहल के रूप में जिला मुख्यालयों पर स्थित 33 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।

इन घोषणाओं से प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम में सरकारी विद्यालयों में भी बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। जिससे गरीब व जरूरतमंदों परिवारों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि शिक्षा को बढ़ावा

प्रदेश में कृषि संकाय की मांग एवं विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि—वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन के विकल्प प्रदान करने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयो में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की गयी है।  

इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से बुनियादी सुविधायें विकसित करने हेतु 3500 से अधिक क्लासरूम, लैबोरेट्रीज, पुस्तकालय, आर्ट एवं क्राफ्ट, कम्प्यूटर रूम आदि का निर्माण करवाया जाएगा, 15 नए भवनों का निर्माण एवं 70 विद्यालयों में मरम्मत इत्यादि कार्य करवाए जायेंगे। इन कार्यों पर 540 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रदेश के 37 हजार 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अंग्रेजी माध्यम के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्री-प्राइमरी के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

ऑनलाइन शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा

प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखी गई। इसी वजह से आगामी वर्ष में सभी राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध कराए जायेंगे।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा एवं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी विश्वविद्यालयों की लाईब्रेरी में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी जिस पर 82 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

मूक-बधिरों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवसर

मुख्यमंत्री जी ने गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माता का थान (जोधपुर) एवं पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय (जयपुर) में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु दो नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा की है।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

जोधपुर में 400 करोड़ रुपये की लागत से Fintech Digital University स्थापित की जायेगी। जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से Rajasthan Institute of Advanced Learning की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जायेगी। साथ ही जयपुर में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि से Rajiv Gandhi Center of Advance Technology (R-CAT) स्थापित किया जायेगा।

वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहन

प्रदेश के लगभग 1 हजार 500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जायेंगे।

विद्या संबल योजना को किया जाएगा लागू

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों— विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियेां को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की है। जिससे छात्रों को अध्यापकों की कमी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा।

इस प्रकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय घोषणाएं की है। जिससे प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।